बिहार कैबिनेट द्वारा 29 जनवरी 2026 को लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:

1. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में भारी वृद्धि

बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुल 2,271 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• नई वार्षिक दरें:
  • कक्षा 1 से 4: ₹1,200 (पहले से दोगुना)
  • कक्षा 5 से 6: ₹2,400
  • कक्षा 7 से 10: ₹3,600
  • आवासीय छात्र: ₹6,000 वार्षिक
• आय सीमा: BC और EBC छात्रों के लिए पात्रता की पारिवारिक आय सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है।
• छात्रावास अनुदान: छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए मासिक अनुदान ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 किया गया है।
• प्रभाव: इससे प्रदेश के लगभग 27 लाख छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।

2. बिहार सेमीकंडक्टर नीति-2026

राज्य को तकनीकी हब बनाने के लिए कैबिनेट ने नई सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी है।

• इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 'इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन' के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त, राज्य सरकार अपनी ओर से 60% तक की टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करेगी।

3. वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2026

बहुराष्ट्रीय और बड़ी भारतीय कंपनियों को बिहार में अपने बैक-ऑफिस या वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

• कंपनियों को पूंजीगत व्यय पर 30% तक की सब्सिडी (अधिकतम ₹50 करोड़) मिलेगी।
• स्थानीय बिहार निवासियों को रोजगार देने पर कंपनियों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4. सोशल मीडिया आचरण नियमावली-2026

सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं:

• प्रतिबंध: सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत अकाउंट के लिए आधिकारिक मोबाइल नंबर या ईमेल का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
• अनुशासन: सरकार की नीतियों की आलोचना करना, गोपनीय जानकारी साझा करना, या छद्म (फर्जी) नाम से अकाउंट चलाना अब दंडनीय होगा।
• मर्यादा: सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का समर्थन/आलोचना करने पर भी रोक लगाई गई है।

5. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय: बक्सर में महान संगीतज्ञ बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत कॉलेज की स्थापना के लिए ₹87.81 करोड़ की संशोधित राशि को मंजूरी दी गई।
• भवन निर्माण और बुनियादी ढांचा: राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक भवनों और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए भी बजटीय आवंटन किए गए हैं।