बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश किए गए पुलिसिंग रोडमैप की पूरी जानकारी निम्नलिखित है:

1. भर्ती और नियुक्तियां (लक्ष्य: मार्च 2027)

राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में कुल 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करने का संकल्प लिया है। पदों का मुख्य विवरण इस प्रकार है:

• सिपाही (Constables): 31,000 पद।
• बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF): 13,500 पद (यह बल CISF की तर्ज पर केवल उद्योगों को सुरक्षा देगा)।
• विशेष सहायक पुलिस (SAP): 1,700 पद।
• अग्निवीर आरक्षण: पुलिस भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा।

2. नई सुरक्षा इकाइयों और बलों का गठन

• अभया ब्रिगेड (पुलिस दीदी): यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित एक विशेष महिला बटालियन होगी। इनका मुख्य कार्य स्कूलों और कॉलेजों की सुरक्षा करना होगा। इस बल के लिए 1,500 स्कूटी और 2,500 मोटरसाइकिलें खरीदी जा रही हैं।
• SSG (Special Security Group): केंद्र की तर्ज पर राज्य में एक विशिष्ट सुरक्षा समूह (SSG) का गठन किया जाएगा।
• स्पेशल बम निरोधक दस्ता: आतंकी खतरों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक आधुनिक बम निरोधक दस्ता तैयार होगा।

3. शिक्षा और बुनियादी ढांचा सुधार

• नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी: बिहार में अपराध अनुसंधान (Investigation) को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र की तर्ज पर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
• पुलिस लाइनों में स्कूल: राज्य की सभी 40 पुलिस लाइनों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक-एक विद्यालय (School) खोला जाएगा ताकि उन्हें शिक्षा के लिए बाहर न भटकना पड़े।
• जीविका रसोई: पुलिस लाइनों में भोजन की व्यवस्था 'जीविका' समूह की महिलाओं को सौंपी जाएगी।

4. तकनीक और प्रशासनिक सुधार

• अग्निशमन सेवा में AI: फायर ब्रिगेड विभाग में Artificial Intelligence (AI) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और एक अलग 'फायर इंजीनियरिंग सेल' बनाया जाएगा।
• अनिवार्य जनता दरबार: प्रत्येक थाने में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन होगा, जहाँ वरीय पुलिस अधिकारियों को जनता की शिकायतों को अनिवार्य रूप से सुनना होगा।
• कठोर कार्रवाई की छूट: अपराधियों और माफियाओं, विशेषकर महिला अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।

5. बजट और निवेश

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गृह विभाग के लिए 20,132.86 करोड़ रुपये का बजट पारित किया है। इस राशि का बड़ा हिस्सा नई भर्तियों, आधुनिक हथियारों और वाहनों की खरीद पर खर्च होगा।

यह योजना राज्य को अपराध मुक्त बनाने और औद्योगिक विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई है।