बिहार सरकार के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण विभाग द्वारा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (Stipend) राशि में की गई वृद्धि की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:

यह लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो बिहार सरकार के SC/ST कल्याण छात्रावासों (Hostels) में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।
राज्य भर में ऐसे छात्रावासों में रहने वाले लगभग 10,000 छात्र इस योजना के दायरे में आएंगे।
यह योजना मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जो मैट्रिक (10वीं) के बाद उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

छात्रवृत्ति के अलावा, इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सरकार निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करती है:

नि:शुल्क खाद्यान्न: प्रति छात्र हर महीने 15 किलो अनाज (9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं) मुफ्त दिया जाता है।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: छात्रावासों में डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक लाइब्रेरी और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
कोचिंग सुविधा: कई छात्रावासों में विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी शुरू की गई है।
सुरक्षा और रखरखाव: छात्रावासों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है।

महंगाई से राहत: बढ़ती हुई खाद्य और शैक्षिक सामग्रियों की कीमतों को देखते हुए 1,000 रुपये की राशि कम मानी जा रही थी।
शिक्षा को बढ़ावा: आर्थिक बाधाओं के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को सहयोग देना ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकें।
समान अवसर: समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा और संसाधनों से जोड़ना।

विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है।
अब इसे कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की अगली बैठकों में औपचारिक मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
मंजूरी मिलते ही, बढ़ी हुई राशि छात्रों के बैंक खातों में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।

यह कदम बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने और अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है।

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